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मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा का किया अनावरण, दी 357.71 करोड़ के 82 कार्यों की सौगात

Posted on November 16, 2026 by admin


शहडोल के ब्यौहारी में आयोजित हुआ भव्य कार्यक्रम
प्रदेश के मुखिया ने जनजातीय समाज पर की पुष्प वर्षा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में बदल रहा हर क्षेत्र

शहडोल 16 नवंबर 2026। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 16 नवंबर को शहडोल जिले पहुंचे। उन्होंने जिले के ब्यौहारी में राज्य स्तरीय जनजातीय गौरव सप्ताह अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में भागीदारी की। उन्होंने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा का अनावरण किया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंच से पुष्प वर्षा कर कार्यक्रम में सम्मिलित जनजातीय समाज के प्रतिभागियों और जनता का अभिनंदन किया। उन्होंने जनजातीय समाज के पारंपरिक रीति-रिवाजों से पूजन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने रिमोट का बटन दबाकर 357.71 के 82 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि-पूजन किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कई घोषणाएं भी कीं।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने धर्मांतरण के खिलाफ लड़ाई लड़ी और विजय श्री हासिल की। उन्होंने देश-धर्म के लिए स्वयं को बलिदान कर दिया। अपना देश, अपना राज का उद्घोष करने वाले बिरसा मुंडा जनजातीय अस्मिता के महानायक थे। आदिवासी जननायक वीर बूदु भगत और मदारा महतो ने 1831 और 1832 में अद्वितीय लड़ाई लड़ी थी। उन्हें भी जनजातीय सप्ताह के कार्यक्रम में हम स्मरण कर रहे हैं। राज्य सरकार ने वीरांगना रानी दुर्गावती का स्मरण कर जबलपुर से इस सप्ताह का शुभारंभ किया था। इसके बाद धार में लगभग 1400 करोड़ की लागत से निर्मित माइकों उद्वहन सिंचाई परियोजना की सौगात दी। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों जनजातीय क्षेत्रों में सिंचाई का रकबा बढ़ाने के लिए लगभग 4000 करोड़ रुपए की सौगात मिली है। जनजातीय सप्ताह में प्रदेशभर के अलग-अलग शहरों में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आज ही खंडवा जिले को भी विकास कार्यों की नई सौगात मिलेगी।

विकास के लिए सरकार संकल्पित
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि जनजातीय गौरव सप्ताह अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम के शहडोल जिले को 357.71 करोड़ की लागत के 82 विकास कार्यों का भूमिपूजन तथा लोकार्पण किया। इसमें 10 कार्यों का लोकार्पण भी शामिल है। जनजातीय कार्य विभाग के छात्रावासों में डोरमेट्री, शौचालय, स्नानगृह, सीसी रोड, विद्यालयों में अतिरिक्त कक्ष, प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय कक्ष एवं बाउंड्रीवॉल निर्माण किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में जयसिंह नगर को 291 करोड़ की लागत से बिजली की सुविधा भी मिलेगी। शहडोल सहित सभी क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए हमारी सरकार संकल्पित है। जनकल्याणकारी कार्यों के लिए हमारा संघर्ष निरंतर जारी रहेगा।

जनजातीय क्षेत्रों को मिल रहीं अनेक सौगातें
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि शहडोल में अगले महीने 4000 करोड़ रुपए लागत की नई औद्योगिक इकाई का भूमि-पूजन किया जाएगा। बच्चों को सांदीपनि विद्यालयों की सौगात मिल रही है। पीएम जनमन, नल से जल, उज्जवला गैस कनेक्शन, पीएम आवास जैसी अनेक सौगातें जनजातीय क्षेत्रों को मिल रही है। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती एवं जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर तीन दिनों तक बड़े स्तर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसके साथ ही, पूरे जनजातीय गौरव सप्ताह के दौरान प्रदेश के स्कूलों एवं कॉलेजों में लगभग डेढ़ हजार कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हमारी सरकारों ने वर्ष 2002-03 से लेकर अब तक कुल 60 लाख हेक्टेयर सिंचाई का रकबा बढ़ाया है। एक समय ऐसा था, जब प्रदेशवासियों को रात को भी बिजली नहीं मिलती थी। हमारी में मध्यप्रदेश बिजली सरप्लस राज्य बना है।

पशुपालकों को देंगे बेहतर कीमत
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश में जनजातीय समुदाय में 43 जातियां शामिल हैं। प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में एक बार फिर मुख्यमंत्री सुगम परिवहन बस सेवाएं दौड़ेंगी। वन अधिकार पट्टे मालिकों को भी नि:शुल्क रजिस्ट्री योजना का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना के माध्यम से अब तक ग्रामीण आबादी की 20 लाख 50 हजार संपत्तियों की रजिस्ट्री हो चुकी है। हमारा लक्ष्य 50 लाख रजिस्ट्रियां करने का है। प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के नेतृत्व में मध्यप्रदेश ने देश में सबसे पहले नक्सलियों का खात्मा कर लाल सलाम को आखिरी सलाम किया है। एक समय ऐसा था, जब लोग शहडोल, बालाघाट, मंडला और डिंडौरी आने से डरते थे। हमारी सरकार ने नक्सलवाद की बीमारी को जड़ से खत्म किया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हर घर दुग्ध उत्पादन बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार पशुपालन को प्रोत्साहन दे रही है, साथ ही सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों और पशुपालकों को बेहतर कीमतें दिलवाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है।

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