छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए राज्य के सर्वांगीण विकास, जनजातीय कल्याण, सुरक्षा, और सुशासन के लिए सरकार द्वारा उठाए गए ऐतिहासिक कदमों का खाका प्रस्तुत किया। अपने संबोधन में उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, जनजातीय नायकों और बलिदानी जवानों को नमन करते हुए ‘विकसित छत्तीसगढ़’ से ‘विकसित भारत’ के निर्माण का संकल्प दोहराया।
संबोधन के प्रमुख बिंदु:
1. नक्सल मुक्त बस्तर और विकास योजनाएं:
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सुरक्षा व शांति: माओवादी हिंसा को समाप्त कर बस्तर के सुदूर क्षेत्रों में तिरंगा फहराया गया है। बस्तर के विकास के लिए ‘नियद नेल्ला नार 2.0’ और ‘बस्तर मुन्ने अभियान’ के तहत 31 योजनाओं व 14 सुविधाओं का 100% सेचुरेशन किया जा रहा है।
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शिक्षा व स्वास्थ्य: बस्तर में बंद पड़े स्कूलों को पुनः शुरू करने के साथ 36 नए स्कूल स्वीकृत किए गए हैं। ओरछा और जगरगुंडा में ‘एजुकेशन सिटी’ तथा बस्तर के 34 लाख लोगों की स्वास्थ्य प्रोफाइल तैयार की गई है।
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आजीविका व इंफ्रास्ट्रक्चर: 10 लाख परिवारों की आय बढ़ाने हेतु 4,824 करोड़ रुपये की ‘आजीविका उन्नयन योजना’ शुरू की गई है। 234 अंदरूनी बसाहटों को पक्की सड़कों से जोड़ा जा रहा है और ‘मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा’ से 814 गांवों को लाभ मिल रहा है।
2. कृषि और किसान कल्याण:
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देश में सर्वाधिक मूल्य पर 3100 रुपये प्रति क्विंटल (21 क्विंटल प्रति एकड़) की दर से धान की खरीदी की जा रही है।
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‘कृषक उन्नति योजना’ के तहत धान के बदले दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो-कुटकी, रागी जैसी फसलें लेने पर 15 हजार रुपये प्रति एकड़ की आदान सहायता।
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तेंदूपत्ता संग्राहकों को 5,500 रुपये प्रति मानक बोरा पारिश्रमिक तथा ‘चरण पादुका योजना’ की पुनः शुरुआत।
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सिंचाई का दायरा बढ़ाने के लिए 11 हजार करोड़ रुपये से अधिक की मंजूरी; ‘सिकासार-कोडार नहर लिंकिंग परियोजना’ (3,047 करोड़ रुपये) तथा इंद्रावती नदी पर मटनार और देउरगांव बैराज का निर्माण।
3. सामाजिक सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण:
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आवास व खाद्यान्न: ‘मोदी की गारंटी’ के तहत 24 लाख 50 हजार से अधिक आवास स्वीकृत। 73 लाख परिवारों को मुफ्त खाद्यान्न।
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महतारी वंदन योजना: 70 लाख लाभार्थी महिलाओं को अब तक 19,444 करोड़ रुपये हस्तांतरित। प्रदेश में 13 लाख 85 हजार महिलाएं ‘लखपति दीदी’ बनीं।
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अभियान: बेटियों के लिए 6,671 स्कूलों में शौचालय निर्माण हेतु ‘मेरी बेटी-मेरा अभिमान’ अभियान की शुरुआत।
4. युवा, शिक्षा और रोजगार:
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पारदर्शिता व भर्ती: भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता के लिए ‘छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल’ का गठन और सख्त नकल विरोधी कानून।
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प्रतियोगी परीक्षाएं: नीट, जेईई, यूपीएससी आदि की तैयारी के लिए ‘सीजी असिस्टेंस फॉर कॉम्पिटिटिव एक्जाम योजना’ की शुरुआत।
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अग्निवीर आरक्षण: 4 साल की सेवा पूरी करने वाले छत्तीसगढ़ के अग्निवीरों को पुलिस, वनरक्षक और जेल प्रहरी भर्ती में 10% सीधी छूट।
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तकनीक व एआई: 500 करोड़ रुपये के ‘छत्तीसगढ़ राज्य एआई मिशन’ को मंजूरी, जिसके तहत 6 लाख विद्यार्थियों व 1.5 लाख कर्मचारियों को AI प्रशिक्षण। देश का पहला AI SEZ और डेटा सेंटर स्थापित किया जा रहा है।
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चिकित्सा शिक्षा: इस सत्र से गीदम, कुनकुरी, जांजगीर-चांपा, मनेंद्रगढ़ और कवर्धा में 5 नए मेडिकल कॉलेज शुरू।
5. उद्योग, निवेश और ऊर्जा:
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नई औद्योगिक नीति के तहत 8 लाख 23 हजार करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त, जिससे 1.74 लाख रोजगार अवसर सृजित होंगे।
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मुंगेली में बीईएमएल (BEML) प्लांट, 23 नए औद्योगिक क्षेत्र और नवा रायपुर में गारमेंट इकाई की स्थापना।
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बिजली राहत: ‘मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना’ के तहत 12 लाख उपभोक्ताओं का 910 करोड़ रुपये का सरचार्ज माफ। पावर ट्रांसमिशन कंपनी का आईपीओ लाने का निर्णय।
6. संस्कृति, खेल और पर्यटन:
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चित्रकोट को ग्लोबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन और टेंट सिटी के रूप में तथा सिरपुर को विश्व धरोहर मानकों पर विकसित किया जाएगा।
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आरंग (रीवां) में 2750 साल पुरानी प्राचीन मानव बस्ती के अवशेष प्राप्त हुए।
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खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने के लिए ‘मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष मिशन’। राष्ट्रमंडल खेलों की पदक विजेता ज्ञानेश्वरी यादव को डीएसपी पद पर पदोन्नति।
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छत्तीसगढ़ी सिनेमा के लिए ‘चित्रोत्पला फिल्म सिटी’ का निर्माण और लोकगायिका स्वर्गीय डॉ. तीजन बाई की स्मृति में ‘डॉ. तीजन बाई लोककला अलंकरण’ की शुरुआत।