केंद्र सरकार ने राज्यों के विकास कार्यों को गति देने और उनकी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए 1,09,019 करोड़ रुपये की अतिरिक्त कर हस्तांतरण राशि जारी की है। यह राशि नियमित मासिक कर वितरण से अलग है और 10 अगस्त को मिलने वाली मासिक किस्त के अतिरिक्त प्रदान की गई है।
सरकार की ओर से जारी बयान के अनुसार, इस अतिरिक्त धनराशि का उद्देश्य राज्यों को पूंजीगत व्यय (कैपेक्स), आधारभूत ढांचा विकास और अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराना है। इससे राज्यों को विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने में मदद मिलेगी।
जारी राशि में उत्तर प्रदेश को सर्वाधिक 19,208 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं। बिहार को 10,845 करोड़ रुपये और मध्यप्रदेश को 8,010 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल को 7,866 करोड़ रुपये, महाराष्ट्र को 7,022 करोड़ रुपये और राजस्थान को 6,460 करोड़ रुपये दिए गए हैं।
अन्य राज्यों में ओडिशा को 4,819 करोड़ रुपये, आंध्र प्रदेश को 4,597 करोड़ रुपये, कर्नाटक को 4,504 करोड़ रुपये, तमिलनाडु को 4,466 करोड़ रुपये तथा झारखंड को 3,660 करोड़ रुपये की अतिरिक्त कर हस्तांतरण राशि जारी की गई है।
केंद्र सरकार का कहना है कि यह कदम राज्यों की वित्तीय स्थिति को और मजबूत करेगा तथा विकास परियोजनाओं, आधारभूत संरचना और पूंजीगत निवेश को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।