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सरकार ने बढ़ाया डीजल और ATF के निर्यात पर विंडफॉल टैक्स, 16 नवंबर से नई दरें लागू

Posted on November 17, 2026 by admin


केंद्र सरकार ने डीजल और एविएशन टरबाइन फ्यूल (ATF) के निर्यात पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स में बढ़ोतरी कर दी है। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, डीजल के निर्यात पर शुल्क 11.50 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 14 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं, विमान ईंधन यानी एटीएफ के निर्यात पर शुल्क 11 रुपये से बढ़ाकर 12.50 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। नई दरें 16 नवंबर 2026 से तत्काल प्रभाव से लागू हो गई हैं।

हालांकि, सरकार ने पेट्रोल के निर्यात पर शून्य शुल्क की व्यवस्था बरकरार रखी है। इस फैसले का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में उतार-चढ़ाव के बीच घरेलू ऊर्जा बाजार को संतुलित रखना और निर्यात से होने वाले असाधारण लाभ पर कर लगाना है।

डीजल और विमान ईंधन पर कितना बढ़ा शुल्क?

वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के मुताबिक, डीजल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (SAED) और सड़क एवं बुनियादी ढांचा उपकर को मिलाकर कुल शुल्क 14 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। इससे पहले यह 11.50 रुपये प्रति लीटर था।

इसी तरह, एटीएफ के निर्यात पर शुल्क 11 रुपये से बढ़ाकर 12.50 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। दूसरी ओर, पेट्रोल के निर्यात पर किसी तरह का शुल्क नहीं लगाया जाएगा।

31 अक्टूबर को भी हुआ था शुल्क में बदलाव

सरकार ने इससे पहले 31 अक्टूबर 2026 को ईंधन निर्यात शुल्क की समीक्षा की थी। उस दौरान पेट्रोल के निर्यात पर लगने वाला शुल्क पूरी तरह समाप्त कर दिया गया था, जबकि डीजल और एटीएफ पर शुल्क बढ़ाया गया था।

उस समय डीजल निर्यात शुल्क 8.50 रुपये से बढ़ाकर 11.50 रुपये प्रति लीटर और एटीएफ पर शुल्क 10.50 रुपये से बढ़ाकर 11 रुपये प्रति लीटर किया गया था। अब नवंबर में एक बार फिर इन दोनों पेट्रोलियम उत्पादों पर निर्यात शुल्क बढ़ाने का फैसला लिया गया है।

हर 15 दिन में होती है निर्यात शुल्क की समीक्षा

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में होने वाले बदलाव को देखते हुए सरकार हर 15 दिन में ईंधन निर्यात शुल्क की समीक्षा करती है। इसी प्रक्रिया के तहत वैश्विक बाजार की परिस्थितियों और तेल कंपनियों के निर्यात से होने वाले लाभ को ध्यान में रखकर शुल्क की दरों में संशोधन किया जाता है।

दरअसल, पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के कारण वैश्विक ऊर्जा बाजार में अस्थिरता बढ़ी है। इसके चलते कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में भी उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। इसी पृष्ठभूमि में सरकार ने मार्च 2026 में ईंधन निर्यात कर दोबारा लागू किया था।

शुरुआत में यह शुल्क केवल डीजल और एटीएफ के निर्यात पर लगाया गया था। बाद में मई में पेट्रोल के निर्यात को भी इसके दायरे में शामिल किया गया था।

घरेलू पेट्रोल-डीजल पर नहीं पड़ेगा सीधा असर

सरकार ने स्पष्ट किया है कि निर्यात शुल्क में किए गए इस बदलाव का घरेलू बाजार में बिकने वाले पेट्रोल और डीजल पर लागू शुल्क से कोई संबंध नहीं है। घरेलू बाजार में इन दोनों ईंधनों पर लगने वाले शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

इसका मतलब है कि ताजा फैसला मुख्य रूप से डीजल और विमान ईंधन का निर्यात करने वाली कंपनियों पर लागू होगा। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए पेट्रोल और डीजल पर शुल्क की मौजूदा व्यवस्था बरकरार रहेगी।

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