जनविश्वास अभियान शुरू होगा 7 अगस्त से
जन विश्वास अभियान यानि जनता से सीधा-संवाद और जुड़ाव
शुक्रवार से फील्ड में जाकर होगा शिकायतों और समस्याओं का समाधान
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का प्रदेश की साढ़े 8 करोड़ से अधिक आबादी के प्रति विश्वास के प्रतीक जन-विश्वास अभियान का शुभारंभ शुक्रवार 7 अगस्त 2026 से होगा। शासन और प्रशासन ने अभियान को सफल बनाने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। मंत्रालय से लेकर जिले तक के सभी अधिकारी अब से प्रत्येक शुक्रवार को दफ्तर छोड़कर फील्ड में जनमानस के सामने होंगे।जन-विश्वास अभियान का उद्देश्य क्षेत्र में जाकर जनता से सीधा संवाद एवं जुड़ाव, शिकायतों एवं समस्याओं का शत-प्रतिशत निराकरण करना, फील्ड की वास्तविक स्थितियों का फीडबैक प्राप्त करना, प्रशासन के पर्यवेक्षण तंत्र को सुदृढ़ करना और प्रशासन की पारदर्शी और संवेदनशील छवि का निर्माण करना है।
शासन-प्रशासन रहेगा भ्रमण पर
अभियान में प्रत्येक सप्ताह शुक्रवार के दिन संपूर्ण प्रदेश में अपरिहार्य स्थिति को छोड़कर किसी भी स्तर पर कोई बैठक आयोजित नहीं होगी। यह दिन केवल फील्ड भ्रमण को समर्पित रहेगा। भोपाल से लेकर संभाग और जिले तक सभी वरिष्ठ अधिकारी फील्ड भ्रमण पर रहेंगे और अभियान में मुख्यमंत्री, मंत्रीगण, शासन के वरिष्ठ अधिकारी एवं स्थानीय जनप्रतिनिधि भी सम्मिलित होंगे। अभियान का प्रारंभ 7 अगस्त 2026 से होगा। जिला कलेक्टर एक सप्ताह पूर्व भ्रमण का क्षेत्र चिन्हित करेंगे और जन-प्रतिनिधियों को अवगत कराएंगे। साथ ही मीडिया के माध्यम से प्रचार-प्रसार भी किया जाएगा।
भ्रमण से एक सप्ताह पूर्व ही उस क्षेत्र के सी.एम. हेल्पलाईन, जन-सुनवाई और लोक सेवा गारंटी के लंबित प्रकरणों की समीक्षा, भ्रमण से पूर्व ही की जाएगी लंबित प्रकरणों का शत-प्रतिशत निराकरण किया जाएगा। निराकरण से शेष रहे प्रकरणों एवंभ्रमण के दौरान प्राप्त आवेदनों का मौके पर निराकरण किया जाएगा।
जन-संवाद से उद्योग संवाद
अभियान के तहत जिला कलेक्टर, जिले के अधिकारियों के साथ फील्ड में दौरा करेंगे। दो प्रकार के जन-संवाद और उद्योग संवाद आयोजित किए जाएंगे। एम.एस.एम.ई एवं कुटीर उद्योगों के उद्यमियो की समस्याओं का मौके पर निराकरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार जिलो में पहुँचेंगे, मुख्यमंत्री के भ्रमण-क्षेत्र में ही जिले का समाधान ऑनलाईन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। भ्रमण से पूर्व लंबित और भ्रमण के बाद प्राप्त आवेदनों की तुलना जांची परखी जाएगी। जिलों की परफॉरमेंस और मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के स्तर पर अभियान की नियमित समीक्षा की जायेगी।
सम्पूर्ण अभियान सादगी और मितव्ययिता से संचालित होगा। साज-सज्जा आदि गैर जरुरी व्ययों से परहेज किया जाएगा। साथ हीवाहनों की पूलिंग होगी और शासकीय संस्थाओं / सार्वजनिक स्थान पर पूर्व निर्मित भवन में ही संवाद किया जाएगा।
लंबित प्रकरणों का किया जाएगा शत-प्रतिशत निराकरण
सी.एम हैल्पलाईन एवं जनसुनवाई में प्राप्त भ्रमण क्षेत्र की लंबित शिकायतों का शत-प्रतिशत निराकरण, लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत दर्ज भ्रमण क्षेत्र के लंबित प्रकरणों का शत-प्रतिशत निराकरण, अविवादित नामांतरण, सीमांकन एवं बंटवारा के लंबित प्रकरणों का शत-प्रतिशत निराकरण और न्यायालयीन आदेश होने के उपरांत भी राजस्व अभिलेखों में अमल नहीं होने संबंधी लंबित प्रकरणों का शत-प्रतिशत निराकरण किया जाएगा।
किसानों की समस्याओं का होगा निराकरण
सभी पात्र किसानों की फार्मर आई.डी.का निर्माण सुनिश्चित करना , सभी पात्र व्यक्तियों के आयुष्मान कार्ड का निर्माण सुनिश्चित करना, समग्र आई.डी. की ई-केवाइसी तथा आधार कार्ड निर्माण/अपडेशन के प्रकरणों का निराकरण और प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को आवास उपलब्धता की समीक्षा की जाएगी।
जन-विश्वास अभियान के सबसे अहम बिंदु
जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर जल की उपलब्धता तथा टंकी निर्माण की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। आगनबाड़ी का निरीक्षण एवं कुपोषण से मुक्ति के लिए आंगनवाड़ी में बच्चों के वजन और ऊंचाई के मापन की स्थिति जानी जाएगी। स्वास्थ्य केन्द्रों का निरीक्षण एवं वहाँ डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टॉफ, दवाएं, उपकरण आदि की उपलब्धता एवं गुणवत्तापूर्ण सेवाओं के प्रदाय की स्थिति की जांच की जाएगी।स्कूल/कॉलेज का निरीक्षण एवं विद्यार्थियों की उपस्थिति और अध्ययन की भी गुणवत्ता का निरीक्षण किया जायेगा।
खेती-किसानी से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दे
क्षेत्र में खाद-बीज एवं अन्य आदानों की उपलब्धता की समीक्षा की जायेगी। स्थानीय राशन की दुकान का निरीक्षण एवं आम जनता से फीडबैक, विभिन्न शासकीय परिसंपत्तियाँ जैसे सड़क, तालाब, अमृत सरोवर, बांध, जलजीवन मिशन अंतर्गत निर्मित संरचनाएँ, भवन, खेल, फसल आदि की स्थिति का निरीक्षण, शासकीय संस्थाओं जैसे आई.टी.आई, मेडिकल कॉलेज, प्राथमिक सहकारी समिति, तहसील, कृषि उपज मण्डी, मदिरा दुकान, पुलिस थाना, लोक सेवा केन्द्र, शासकीय देवस्थान, औद्योगिक क्षेत्र आदि का निरीक्षण किया जायेगा।
खाद-बीज की दुकान एवं एजेंसी, गैस गोदाम, पेट्रोल पम्प, विस्फोटक पटाखा लायसेंस धारियों की दुकानें गोदाम, अधिकृत शस्त्र विक्रेताओं की डीलरशिप, निजी विद्यालय आदि का निरीक्षण होगा। क्षेत्र में कानून व्यवस्था की स्थिति एवं अपराध नियंत्रण के विषय में समीक्षा होगी। विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन, दिव्यांग पेंशन आदि का लाभ सभी पात्र हितग्राहियों को प्राप्त हो रहा है अथवा नहीं, इसकी समीक्षा और अन्य ऐसी स्थानीय प्रमुख बढ़ी समस्यायें, शिकायतें चुनौतियां, जिनको लेकर स्थानीय जनसमुदाय प्रशासन से शीघ्र निराकरण की अपेक्षा करता है, उनका चिन्हांकन एवं समाधान किया जायेगा। मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान के संवाद, समाधान, संवेदनशीलता और सादगी चार प्रमुख स्तम्भ होंगे।