केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा ने बुधवार को असम के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर हालात का जायजा लिया और प्रभावित लोगों से मुलाकात की। उन्होंने आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण कार्यों के लिए राज्य को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराएगी तथा संसाधनों की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी।
जे.पी. नड्डा ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के साथ शिवसागर जिले के बाढ़ प्रभावित बिहुबोर और नेपाली खुती क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बाढ़ प्रभावित परिवारों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनीं और अधिकारियों से राहत कार्यों की जानकारी ली।
प्रभावित लोगों को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार असम के लोगों के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है। उन्होंने कहा कि राहत एवं पुनर्वास कार्यों के लिए आवश्यक धन और संसाधनों की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी तथा केंद्र सरकार राज्य को हरसंभव वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है।
नड्डा ने बताया कि केंद्र सरकार की विशेषज्ञ टीमें बाढ़ से हुए नुकसान का विस्तृत आकलन कर रही हैं, ताकि पुनर्वास और पुनर्निर्माण कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाया जा सके। उन्होंने कहा कि प्रभावित परिवारों को जल्द से जल्द सामान्य जीवन में लौटाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।
शिवसागर जिले के बिहुबोर और नेपाली खुती क्षेत्रों में आई बाढ़ से व्यापक नुकसान हुआ है। सैकड़ों घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं, कृषि भूमि जलमग्न हो गई है और बड़ी संख्या में पशुधन का भी नुकसान हुआ है। बाढ़ के कारण सड़कें और अन्य सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को भी क्षति पहुंची है, जिससे अनेक परिवार राहत शिविरों और अस्थायी आश्रयों में रहने को मजबूर हैं।
दौरे के दौरान केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री ने राहत शिविरों में रह रहे लोगों से मुलाकात कर उनके घरों, फसलों, घरेलू सामान और आजीविका को हुए नुकसान की जानकारी ली। दोनों नेताओं ने अधिकारियों के साथ राहत एवं पुनर्वास कार्यों की प्रगति की समीक्षा भी की।
उल्लेखनीय है कि असम सरकार बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत एवं नुकसान के आकलन का अभियान चला रही है। राज्य सरकार ने क्षतिग्रस्त मकानों, फसलों, पशुधन और आजीविका के नुकसान के लिए मुआवजा और वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। साथ ही सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की मरम्मत का कार्य भी तेजी से जारी है।
केंद्र सरकार के सहयोग के आश्वासन से राज्य में राहत और पुनर्वास कार्यों को और गति मिलने की उम्मीद है, जिससे बाढ़ प्रभावित हजारों परिवारों को जल्द सामान्य जीवन में लौटने में मदद मिलेगी।