1. PM-किसान योजना का 2030-31 तक विस्तार
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना को वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस पांच साल की अवधि के लिए 3.15 लाख करोड़ रुपये का कुल वित्तीय प्रावधान मंजूर किया गया है।
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किसानों को सीधा लाभ: मंत्री ने स्पष्ट किया कि योजना के माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) प्रणाली के जरिए पात्र किसान परिवारों को समय पर और पारदर्शी आय सहायता दी जा रही है।
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अब तक का रिकॉर्ड हस्तांतरण: अब तक 23 किश्तों के माध्यम से 4.47 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी जा चुकी है।
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कृषि निवेश में मदद: इस वित्तीय सहायता से किसान बीज, उर्वरक, सिंचाई, और कृषि उपकरणों जैसी अपनी जरूरतों में सही समय पर निवेश कर पा रहे हैं।
2. ‘समुद्र मंथन’ राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना स्वीकृत
इसके अलावा, केंद्रीय कैबिनेट ने ‘राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना – समुद्र मंथन’ (National Offshore Exploration Scheme- Samudra Manthan) को भी अपनी स्वीकृति प्रदान की है।
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वित्तीय परिव्यय: वित्तीय वर्ष 2030-31 तक लागू की जाने वाली इस योजना के लिए 84,084 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।
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योजना का उद्देश्य: केंद्रीय मंत्री ने बताया कि यह योजना अपतटीय (offshore) अन्वेषण मूल्य श्रृंखला (exploration value chain) के तहत व्यापक पहलों को शामिल करती है, जिससे समुद्री संसाधनों की खोज और विकास को गति मिलेगी।