देश में नशे की समस्या से निपटने और लोगों को मादक पदार्थों के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से शुरू किए गए ‘नशा मुक्त भारत अभियान’ (NMBA) के 6 साल पूरे हो चुके हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अनुसार, 10 नवंबर 2026 तक यह अभियान देश भर में 35.84 करोड़ से अधिक लोगों तक पहुँच चुका है। इनमें 14.33 करोड़ से अधिक युवा और 11.32 करोड़ से अधिक महिलाएं शामिल हैं।
जनआंदोलन बना अभियान: 15 अगस्त 2020 को हुई थी शुरुआत
यह अभियान 15 अगस्त 2020 को देश के 272 संवेदनशील जिलों में शुरू किया गया था। अगस्त 2022 में इसका विस्तार 372 जिलों तक किया गया और 15 अगस्त 2023 से इसे देश के सभी जिलों में लागू कर दिया गया। बीते छह वर्षों में यह अभियान एक सरकारी कार्यक्रम से आगे बढ़कर जनभागीदारी वाले एक राष्ट्रव्यापी जनआंदोलन का रूप ले चुका है।
संविधान के अनुच्छेद 47 के तहत राज्यों को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पदार्थों के सेवन पर रोक लगाने का निर्देश है। इसी उद्देश्य से ‘राष्ट्रीय नशा मांग में कमी कार्ययोजना’ (NAPDDR) के तहत यह अभियान चलाया जा रहा है। 2026-27 के केंद्रीय बजट में इसके लिए ₹333 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
मुख्य उपलब्धियां और आंकड़े (10 नवंबर 2026 तक)
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व्यापक पहुंच: 35.84 करोड़ से अधिक लोगों तक सीधा संपर्क।
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शैक्षणिक गतिविधियां: स्कूलों और कॉलेजों में 33.57 लाख से अधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित।
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उपचार और पुनर्वास: 39.91 लाख से अधिक लोगों का उपचार और पुनर्वास किया जा चुका है। 6.68 लाख स्वस्थ हो चुके लोगों ने नशामुक्ति की शपथ ली है।
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जनभागीदारी: 2 लाख से अधिक नागरिक ‘नशा मुक्ति मित्र’ के रूप में जुड़े हैं और 46.73 लाख लोगों ने नशामुक्ति की शपथ ली है।
3-स्तरीय निगरानी व्यवस्था और तकनीकी मजबूती
अभियान को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए राज्य स्तर पर मुख्य सचिव, जिला स्तर पर जिलाधिकारी (DM) और ब्लॉक स्तर पर खंड विकास अधिकारी (BDO) की अध्यक्षता में समितियां बनाई गई हैं। प्रत्येक जिले को सालाना ₹10 लाख की वित्तीय सहायता दी जाती है।
तकनीकी रूप से अभियान को मजबूत करने के लिए 24 अप्रैल 2026 को ‘NMBA 2.0’ मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया था, जिसके माध्यम से लोग ऑनलाइन शपथ ले सकते हैं, नशामुक्ति केंद्रों की जानकारी जुटा सकते हैं और सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
सहायता के लिए टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर
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राष्ट्रीय परामर्श हेल्पलाइन (24×7):
14446(अब तक 5.10 लाख से अधिक कॉल प्राप्त) -
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) हेल्पलाइन:
1933(मादक पदार्थों की अवैध गतिविधि की सूचना देने के लिए)
2027 में आएंगे दूसरे राष्ट्रीय सर्वेक्षण के नतीजे
मंत्रालय के अनुसार, देश में नशे के सेवन से जुड़ी समस्याओं का दूसरा राष्ट्रीय सर्वेक्षण कराया जा रहा है, जिसके परिणाम वर्ष 2027 में आने की उम्मीद है। इस सर्वेक्षण से पहली बार जिला स्तर पर सटीक आंकड़े उपलब्ध हो सकेंगे।