वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज रेटिंग्स (Moody’s Ratings) ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की जीडीपी (GDP) वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7 प्रतिशत कर दिया है। इससे पहले एजेंसी ने आर्थिक विकास दर 6.5 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया था। मूडीज ने घरेलू खपत में मजबूती, निवेश में सुधार और वैश्विक ऊर्जा कीमतों के दबाव के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था के मजबूत प्रदर्शन को इस बढ़ोतरी की मुख्य वजह बताया है।
मध्यम अवधि में 7% के पास रहेगी आर्थिक वृद्धि
मूडीज ने अपनी ताजा ‘ग्लोबल मैक्रो आउटलुक 2027-28’ रिपोर्ट में कहा है कि मध्यम अवधि में भारत की आर्थिक वृद्धि दर औसतन 7 प्रतिशत के आसपास बनी रह सकती है। इसके साथ ही एजेंसी ने वर्ष 2028 में भी भारत की जीडीपी वृद्धि दर 7 प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त किया है।
रिपोर्ट के अनुसार, मजबूत घरेलू खपत, बेहतर निवेश माहौल और ठोस व्यापक आर्थिक बुनियादी ढांचे (Macroeconomic Fundamentals) के बल पर भारतीय अर्थव्यवस्था वैश्विक झटकों का सामना करने में सक्षम साबित हो रही है।
निजी निवेश में तेजी से बढ़ेगी मैन्युफैक्चरिंग और रोजगार
मूडीज के मुताबिक, निजी निवेश (Private Investment) में लगातार बढ़ोतरी से विकास दर मौजूदा अनुमान से भी ऊपर जा सकती है।
-
कैपेक्स चक्र की शुरुआत: कॉरपोरेट और बैंकिंग क्षेत्र की बैलेंस शीट में कई वर्षों के सुधार के बाद भारत अब एक नए ‘निजी पूंजीगत व्यय’ (Private Capex Cycle) के दौर में प्रवेश कर रहा है।
-
मुख्य संकेत: पूंजीगत वस्तुओं (Capital Goods) के उत्पादन व आयात में बढ़ोतरी, औद्योगिक ऋण की तेज वृद्धि और उत्पादन क्षमता का बेहतर इस्तेमाल निजी निवेश में सुधार के स्पष्ट संकेत हैं।
-
उत्पादकता में सुधार: मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में बढ़ता निवेश देश में नए रोजगार और उत्पादकता को बढ़ावा देगा।
ऊर्जा कीमतों के झटके से निपटने में भारत सफल
वैश्विक बाजार में कच्चे तेल और गैस की कीमतों में हुई बढ़ोतरी के असर को भारत ने उम्मीद से बेहतर तरीके से संभाला है।
मूडीज का कहना है कि आपूर्ति के स्रोतों में विविधता लाने, सरकारी तेल विपणन कंपनियों (OMCs) के प्रबंधन और ईंधन पर करों (Taxes) में की गई कटौती ने आम उपभोक्ताओं को ईंधन की बढ़ती दरों के तत्काल प्रभाव से बचाने में अहम भूमिका निभाई है।
महंगाई और मानसून से जुड़ी कुछ चुनौतियां भी बरकरार
आर्थिक मजबूती के बावजूद मूडीज ने भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने कुछ संभावित जोखिमों को भी रेखांकित किया है:
-
ग्रामीण मांग पर असर: दक्षिण-पश्चिम मानसून की कमी और अल नीनो (El Niño) के असर से कृषि उत्पादन कमजोर हो सकता है, जिससे ग्रामीण मांग प्रभावित होने की आशंका है।
-
महंगाई और ब्याज दरें: यदि महंगाई का दबाव बना रहता है और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) मौद्रिक नीति को अधिक सख्त करता है, तो ऊंची ब्याज दरों के कारण निजी निवेश की रिकवरी की गति धीमी पड़ सकती है।