प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए फैसलों को भारत की विकास यात्रा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण करार दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ (X) पर जानकारी देते हुए प्रधानमंत्री ने बताया कि कैबिनेट ने एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण (ITLA) के गठन को मंजूरी दे दी है। यह प्राधिकरण विभिन्न परिवहन मंत्रालयों और एजेंसियों के बीच तालमेल बिठाकर देश के लॉजिस्टिक्स तंत्र में बेहतर समन्वय, डेटा-आधारित नियोजन और मल्टीमॉडल एकीकरण को बढ़ावा देगा। ITLA को एक स्पेशल पर्पज व्हीकल (SPV) के रूप में स्थापित किया जाएगा, जो सड़क, रेल, हवाई और जल परिवहन क्षेत्र में अनुसंधान, निगरानी और ढांचागत दक्षता को मजबूत करेगा।
इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने एमएसएमई (MSME) क्षेत्र के लिए मंजूर किए गए ‘एसएमई ग्रोथ फंड’ (SGF) की घोषणा को देश के व्यापार जगत के लिए बड़ी खुशखबरी बताया। उन्होंने कहा कि यह पहल भारत के अगले दौर के उद्योगपतियों को तैयार करने, लघु एवं मध्यम उद्योगों (SMEs) को उन्नत प्रौद्योगिकियां अपनाने, उत्पादन विस्तार करने तथा वैश्विक मूल्य शृंखलाओं (Global Value Chains) से जोड़ने में मील का पत्थर साबित होगी।
उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने 10,000 करोड़ रुपये की प्रतिबद्धता के साथ इस एसएमई ग्रोथ फंड को मंजूरी दी है, जो केंद्रीय बजट में घोषित एमएसएमई सहायता पैकेज का हिस्सा है। यह फंड मुख्य रूप से छोटे और मध्यम उद्योगों के सामने आने वाली विकास-उन्मुख इक्विटी पूंजी की कमी को दूर करेगा। इससे विनिर्माण, सेवाओं, प्रौद्योगिकी और नवाचार आधारित क्षेत्रों की कंपनियों को दीर्घकालिक वित्तीय सहायता मिलेगी और वे वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बन सकेंगी।