प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सार्वजनिक सेवा में अपने 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनका यह सफर “जन सेवा से देश सेवा” के सिद्धांत और लोक कल्याण के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित रहा है। सुशासन की इसी दृष्टि से सरकार 2047 तक ‘विकसित भारत’ के लक्ष्य की दिशा में काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तीकरण के इस संकल्प से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। इसी क्रम में, पीएम-किसान (PM-KISAN) योजना देश भर के किसानों के जीवन में नए आयाम जोड़ रही है।
मध्य प्रदेश के किसानों को मिल रहा बड़ा लाभ
मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में किसान पीएम-किसान योजना का लाभ उठा रहे हैं। योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता तीन समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में दी जाती है। यह राशि किसानों को खाद, बीज और खेती से जुड़ी अन्य जरूरतों को पूरा करने में काफी मददगार साबित हो रही है।
2019 से अब तक की उपलब्धियां
-
शुरुआत: यह योजना वर्ष 2019 में शुरू की गई थी।
-
कुल अंतरित राशि: अब तक 23 किस्तों के माध्यम से किसानों के खातों में 4.47 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि ट्रांसफर की जा चुकी है।
-
23वीं किस्त का लाभ: योजना की 23वीं किस्त से 9 करोड़ 49 लाख से अधिक किसान लाभान्वित हुए हैं।
-
महिला किसानों का सशक्तीकरण: योजना के तहत अब तक महिला किसानों को 1.6 लाख करोड़ रुपये से अधिक की सहायता प्रदान की जा चुकी है।
अगले 5 वर्षों के लिए योजना विस्तार को मंजूरी
केंद्र सरकार ने अब पीएम-किसान योजना को वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इसके लिए कुल 3.15 लाख करोड़ रुपये का वित्तीय प्रावधान किया गया है। योजना को अगले पांच वर्षों के लिए बढ़ाए जाने के निर्णय पर मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा निवासी किसान बसंत पटेल सहित अन्य किसानों ने खुशी व्यक्त की है।
यह योजना पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल सत्यापन, पहचान प्रमाणीकरण और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) का उपयोग करती है, जिससे सहायता राशि बिना किसी बिचौलिए के सीधे किसानों के खातों में पहुंचती है।